Aaj Tak
Gurjar Aandolan मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार गुर्जर सहित पांच जातियों को पांच फीसदी आरक्षण देने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए सरकार की ओर से बुधवार को विधानसभा में बिल लाने की संभावना है। मंगलवार को करीब दो घंटे चली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में गुर्जर आंदोलन से उपजे हालातों के मद्देनजर समस्या के समाधान को लेकर कई पहलुओं पर मंथन हुआ।
मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक के बाद कई मंत्रियों ने संकेत दिए कि बुधवार को गुर्जर समाज का आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन समाप्त हो जाएगा।
अगर आंदोलन के बजाय गुर्जर वार्ता करना चाहे तो, सरकार तैयार है। आंदोलन से आमजन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा में गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पारित करवाकर यह मामला केन्द्र सरकार को निर्णय के लिए भेज सकती है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में पारित बिल के लिए संकल्प भी पारित किया जा सकता है।
आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे गुर्जर आंदोलन के चलते रेलवे प्रशासन की ओर से अब तक 46 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। वहीं आठ ट्रेनों को रद्द किया है। जानकारी के अनुसार आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोगों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। समाज के लोग पटरियों पर बैठे हुए है। इसके चलते रेलवे प्रशासन की ओर से अब तक 46 ट्रेनों को डायवर्ट, 8 ट्रेनों को रद्द व आठ ट्रेनों को आंशिक रद्द किया है।
आंदोलन के कारण कई जगह सड़क पर जाम लगा देने से सैकड़ों रोडवेज बसें भी प्रभावित हुई हैं जिससे लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पिछले चार दिन से गुडला में सडक जाम कर देने से हिण्डौन-करौली सड़क मार्ग प्रभावित है। प्रशासन ने कई इलाकों में गुर्जर पड़ाव के आसपास के क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दी गई है।
दस फरवरी को धौलपुर जिले में आंदोलन के हिंसक होने के बाद दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी, इसके बाद टोंक में भी धारा 144 लागू कर दी गई।
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