सुप्रीम कोर्ट ने पाँच साल पहले सरकार द्वारा लिए नोटबंदी के फैसले को सही माना

Supreme Court Judgement On Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र के 2016 के 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद करने के फैसले को सही करार दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के द्वारा लिया गया फैसला काफी सोच समझकर लिया गया हैं। इसमें कोई खामी नहीं हैं। सरकार के नोटबंदी के फैसले के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के बैच को लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में सोचा था कि क्या यह समय बीतने के साथ केवल एक अकादमिक बहस नहीं बन गया है। लेकिन बाद में इस मुद्दे पर सुनवाई करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आनुपातिकता के आधार पर विमुद्रीकरण को रद्द नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, “हम पाते हैं कि तीन उद्देश्य उचित उद्देश्य हैं और उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों के बीच एक उचित संबंध था। कार्रवाई को आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर नहीं मारा जा सकता हैं।”शीर्ष अदालत ने कहा, “रिकॉर्ड से, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय लेने से पहले 6 महीने से अधिक समय तक केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच एक परामर्श प्रक्रिया थी।”फैसले में कहा गया हैं कि, “हमने देश के आर्थिक ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में विख्यात बैंकों को विनियमित करने के लिए आरबीआई की प्राथमिक भूमिका पर जोर दिया है। केंद्र सरकार को एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जाता है जो संसद के प्रति जवाबदेह होता है जो बदले में देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है।” केंद्र को केंद्रीय बोर्ड के परामर्श के बाद कार्रवाई करने की आवश्यकता है और एक अंतर्निहित सुरक्षा है। आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम होना चाहिए। न्यायालय अपने ज्ञान के साथ कार्यपालिका के ज्ञान को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। निर्णय लेना प्रक्रिया को केवल इसलिए दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव केंद्र से आया था।” आपको बता दे कि इस मामले का फैसला जस्टिस बीआर गवई ने पढ़ा।

‘विमुद्रीकरण पर संसद के विचार महत्वपूर्ण हैं’: न्यायमूर्ति नागरत्न

न्यायमूर्ति नागरत्ना कहते हैं, “संसद लघु रूप में एक राष्ट्र है। विमुद्रीकरण पर संसद के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गोपनीयता में बनाया गया कानून एक अध्यादेश है। सभी मुद्राओं के विमुद्रीकरण के लिए केंद्र की शक्तियाँ विशाल हैं और केवल पूर्ण कानून के माध्यम से ही प्रयोग किया जाना चाहिए न कि केवल एक गजट अधिसूचना।”

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