जल्द सरकार लाएगी डिजिटल रूपी, आसान शब्दों में समझिए केंद्रीय बजट का पूरा समीकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। मेड इन इंडिया टेबलेट से पेपरलेस बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस बार के बजट पर।

रेलवे की नई सौगात

अगले 3 वर्षों में बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। साथ ही 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। रेलवे छोटे किसानों, और लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।

ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा

गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना है। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषा में क्लास

पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। इससे सभी राज्यों के स्टूडेंट्स को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसी का उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। इसके अलावा ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, जिसे आरबीआई 2022-23 से जारी करेगा।

बढ़ेगी कर कटौती की सीमा

राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। वहीं वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। कॉपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा । कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा।

2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।

वर्ष 2022- 23 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 2022-23 मे यह व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा।

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क्या होगा सस्ता?

चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, पालिश्ड डायमंड, विदेशी छाता, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वैलरी सस्ते होंगे। जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

क्या होगा महंगा?

कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया गया है। जिस वजह से ये चीजें महंगी हो जाएंगीगा।