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UP Government: स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रधान सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों साथ ही डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को भी यह निर्देश जारी कर अवगत कराते हुए ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी स्कूल या विद्यालय लॉकडाउन के दौरान किसी भी रूप में स्कूल बस/ वैन आदि की फ़ीस नहीं लेगा।
आपको बता दें की यू.पी. सरकार के सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से सभी स्कूलों एवं विद्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान वह ट्रांस्पोर्टशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की फ़ीस नही वसूल सकते। स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की प्रधान सचिव अनुराधा शुक्ला ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बोर्ड के डायरेक्टर से इस बात का खास ख़्याल रखने की अपील की है कि लॉकडाउन कि परिस्थिति में स्कूल ट्रांस्पोर्टशन के नाम पर छात्रों या उनको परिजनों से किसी भी प्रकार की फ़ीस की डिमांड न करें।
आपको बता दें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने यह निर्देश दिए थे जिसके बाद इसका अनुपालन हो रहा है। डॉ. शर्मा ने ट्विटर के जरिये ट्वीट कर इस संदर्भ में जानकारी दी। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले योगी सरकार स्कूलों को परिजनों से एडवांस फ़ीस की डिमांड न करने का निर्देश जारी कर चुकी है। यह उन परिजनों के लिए बेहद राहत भरी ख़बर है जिनके बच्चे यू.पी. के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।
योगी सरकार ने लॉकडाउन के बीच स्कूलों में पढ़ाई न होने का विकल्प ढूंढते हुए अब डिजिटल एजुकेशन का सहारा लिया है। पिछले हफ़्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी स्कूलों एवं विद्यालयों से यह अपील की है कि वे अब ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल करें। सरकार ने व्हाट्सएप को मध्यम बना कर ऑनलाइन क्लासेज चलाने के आदेश दिए हैं। सरकार तेज़ी से इसकी तैयारी में जुटी हुई है।
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