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अलग-अलग विरोध प्रदर्शन करने के बाद, भारतीय किसान यूनियन और कई अन्य संगठनों ने शुक्रवार को तीन विवादास्पद फार्म विधानों के खिलाफ अपना राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और “चक्काजाम” शुरू किया जो इस सप्ताह के शुरू में संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि पंजाब और हरियाणा में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
पंजाब में पूर्ण रूप से बंद के आह्वान में 31 किसान संगठन शामिल हुए। कुछ किसान वाहनों की आवाजाही को बाधित करने के लिए कई स्थानों पर एकत्रित हुए, जबकि अन्य ने विरोध में मार्च निकाला। गुरुवार को किसान यूनियनों ने राज्य के छह अलग-अलग स्थानों पर तीन-दिवसीय “रेल रोको” प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसमें प्रत्येक विरोध स्थल पर 1,000 से 1,500 किसान पटरियों पर बैठे थे। हरियाणा में किसान समूहों ने स्थानीय निवासियों से शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आग्रह किया है। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों को भारत बंद से छूट दी गई है।
बता दें कि, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक का किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक इस सप्ताह के शुरू में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसलिए किसान विरोध पर उतरें हैं।
भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चादुनी ने शुक्रवार को व्यापारियों (मंडियों में कमीशन एजेंट) और व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद करने का आग्रह किया। उन्होनें कहा कि “हरियाणा हमारी इस बंद का गर्मजोशी के साथ समर्थन कर रही है। शुक्रवार को पूरा चक्का जाम होना चाहिए। लोगों का समर्थन उसी के लिए होना चाहिए भारत बंद के दौरान सड़कों पर कोई वाहन नहीं होना चाहिए।”
उन्होंने किसानों को भारत बंद के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर सड़कों पर बैठने का आह्वान किया, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने के लिए कहा। इस बीच, हाल के विधानों के खिलाफ किसान समूहों द्वारा भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को राज्य में पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जानकारी है, पंजाब और हरियाणा में किसान तीन कृषि सुधार बिलों का विरोध कर रहे हैं – किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) पर किसान (अधिकारिता और संरक्षण) समझौता ) विधेयक – हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद द्वारा पारित।
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