Pradhan Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी मदद दिये जाने हेतु प्रति वर्ष 6 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को जिनके पास 4.9 एकड़ से कम भूमि है, उन्हें न्यूनतम आय मदद के रूप में बराबर किश्तों में 6 हज़ार रुपए हर साल मिलते हैं।
छोटे और सीमांत किसानों को 2000-2000 रुपए की तीन किस्तों में यह पैसा मिलता है। यह पैसा केंद्र सरकार द्वारा सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधा ट्रांसफर किया जाता है। यह पैसा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सीधे उनके बैंक खातों में डाला जता है। डीबीटी द्वारा पैसे ट्रांसफर करने की प्रकिया पार्दर्शी रहती है।
इस पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। इस योजना की प्रति वर्ष लागत 75,000 करोड़ रुपए बताई गई थी जो दिसंबर 2018 से लागू हुई। किसानों को 6 हज़ार रुपए प्रति वर्ष तीन आसान किश्तों में, सीधा उनके बैंक खातों में दिए जा रहे है। इस योजना के चलते राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश किसान परिवारों की पहचान करते हैं। योजना के तहत उन्हीं किसान परिवारों को चुना जाता है जो इसकी लाभ से जुड़ी शर्तें पूरी करते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना का लाभ इन स्थितियों में नहीं मिलता है:
सरकार ने किसानों को सुनिश्चित नकद मदद देने की योजना से जुड़ना अब और आसाम बना दिया है। इस योजना की पहली वर्षगांठ पर सरकार किसानों के लिए इस योजना से जुड़ने और इसका उपयोग करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च कर चुकी है। इस ऐप के ज़रिए, किसान योजना के तहत अपने भुगतान की स्थिति, आधार कार्ड के मुताबिक सही नाम, पंजीकरण की स्टेटस और योजना की पात्रता और हेल्पलाइन नंबर जैसी जानकारी ले सकते हैं।
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इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाया और डिजाइन किया गया है। ऐप के अलावा पहले से ही किसान पीएम-किसान योजना पोर्टल का इस्तेमाल करके पंजीकरण या संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकारी आंकड़ों की मानें तो अभी तक 14 करोड़ किसानों के लक्ष्य में से 9.74 करोड़ किसानों को इस योजना के ज़रिए पंजीकृत किया गया है। राज्य सरकारों की जांच के बाद अभी तक 8.45 करोड़ किसानों को उनके हिस्से की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।
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