इस नए डिजिटल नियम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, याचिका में की यह मांग

WhatsApp Moves Court Against Government Of India:नए डिजिटल नियम जब से केंद्र सरकार लेकर आई है, तब से इसे लेकर लगातार बहस जारी है। व्हाट्सएप, जो कि फेसबुक के स्वामित्व वाला एक लोकप्रिय चैट एप्लीकेशन है, केंद्र सरकार के नए नियमों के खिलाफ उसकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है। अपनी याचिका में कंपनी ने यह कहा है कि नए नियम के आने से उनके यूजर्स की निजता की सुरक्षा को तोड़ने के लिए वे बाध्य हो जाएंगे।

बताना होगा सबसे पहले किसने भेजा मैसेज(WhatsApp Moves Court Against Government Of India)

दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से जो नई डिजिटल नियम लाए जा रहे हैं, उनमें से एक नियम के मुताबिक व्हाट्सएप के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि यदि उससे यह पूछा जाता है कि कोई मैसेज ऐप पर सबसे पहले कहां से आया था, तो उसे इसकी जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी।

‘नहीं रह जायेगा निजता का मतलब’

व्हाट्सएप की तरफ से इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी चैट को ट्रेस करने के लिए जो यह कानून बाध्य कर रहा है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि व्हाट्सएप पर आने वाले सभी मैसेज का फिंगरप्रिंट रखा जाए। इसका पालन करने से एंड टू एंड इंक्रिप्शन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और लोगों के निजता के अधिकार का भी इस नए नियम से हनन होगा।

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हाईकोर्ट से व्हाट्सएप ने किया यह अनुरोध

हाईकोर्ट से अपनी याचिका में ऐप ने यह अनुरोध किया है कि नए डिजिटल नियमों में से एक नियम को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित कर दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियों को यह किसी मैसेज को सबसे पहले शेयर करने वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए मजबूर कर रहा है।