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कांग्रेस ने शुरू किया केंद्र सरकार के खिलाफ #SpeakUpForJobs अभियान

Image Source - Briflynews.com

Speakupforjobs Campaign: भारत ने जून तिमाही में अपने अर्थव्यवस्था अनुबंध में 23.9 प्रतिशत की गिरावट देखी, जो की पिछले चार दशकों में सबसे तेज गिरावट है। कारोबार संचालन बंद कर दिया, जबकि उपभोक्ताओं को घर पर रहने के लिए मजबूर किया गया।

गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोविड-19(Covid-19) की स्थिति को ठीक से ना संभाल पाने को लेकर एक ऑनलाइन अभियान(Speakupforjobs Campaign) शुरू किया। पार्टी के इस अभियान का मुख्य विषय है बेरोजगारी। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि महामारी के दौरान कुप्रबंधन की वजह से नौकरियों में भारी गिरावट आई है और बेरोजगारी बढ़ गई है।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi) और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा(Priyanka Gandhi Vadra) समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने #SpeakUpForJobs हैशटैग के साथ ट्वीट कर लोगों से देश के भविष्य के लिए आवाज उठाने के लिए कहा है।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, “मोदी सरकार की नीतियों से करोड़ों नौकरियों का नुकसान हुआ है और जीडीपी में भी ऐतिहासिक गिरावट आई है। इसने भारत के युवाओं का भविष्य अंधकरमय कर दिया है। आइए सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाएं”।

इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया गया, “लाखों भारतीय हर रोज नौकरियां खो रहे हैं, चाहे वह लॉकडाउन के समय हो या लॉकडाउन खुलने के बाद। लेकिन भाजपा सिर्फ तमाशा देख रही है। देश अब चुप नहीं बैठेगा, देश #SpeakUpForJobs कहेगा”।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा, “बढ़ते निजीकरण, सरकारी खर्चे में कटौती और भाजपा सरकार कि खराब आर्थिक नीतियों के चलते आज नौकरियों पर सबसे बड़ा खतरा है। सरकार ने मौजूद नौकरियों में भी भर्तियों को रोक कर रखा है। हमको इस देश के भविष्य के लिए बोल्न होगा। मैं बोल रही हूँ, आप भी बोलिए #SpeakUpForJobs”।

गोल्डमैन सैश और फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को वित्त वर्ष 21 में भारत के लिए पहले से अनुमानित आर्थिक मंदी का पूर्वानुमान लगाया है कि सीमित राजकोषीय सहायता, वित्तीय प्रणाली में कमजोरियां और कोरोना वायरस मामलों में लगातार वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों के तेजी से सामान्यीकरण में बाधा बन रही है ।

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निवेश बैंक गोल्डमैन सैश(Goldman Sachs) ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)(GDP) को इस वित्त वर्ष में 14.8 प्रतिशत तक कम होने की आशंका जताई है, जबकी पहले यह अनुमान केवल 11.8 प्रतिशत था।

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