Lockdown May Extend PM Decision Pending: देश में फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनज़र रखते हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पीएम. नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन की अवधि को 21 दिन से और अधिक बढ़ाने की अपील की थी. वर्तमान स्तिथि में लॉकडाउन (Lockdown) की समय सीमा 14 अप्रैल की रात 12 बजे समाप्त हो रही है. इस पर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस समय सीमा को बढ़ाने पर केंद्र सरकार से आग्रह किया है.
भारत में रोज़ाना बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों में लॉकडाउन की समय अवधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं इसका फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों व लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ की जाने वाली वीडियो कांफ्रेंस में वार्तालाप के पश्चात निश्चित करेंगे।
इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को हटाए जाने के मुद्दे को लेकर प्रत्येक प्रदेश के मुखियाओं से राय मांगी थी। जिससे की गरीब तबक़े और प्रवासी श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों पर रोक लगायी जा सके। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार उन स्थानों लॉकडाउन को हटाना चाहती है, जिन जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले दर्ज नही हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सचिवों समेत नीति आयोग के अधिकारी मानते हैं कि यदि लॉकडाउन की समय अवधि को 15 अप्रैल से आगे बढ़ाया गया तो देश की अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान होगा। अतः प्रदेश के जो हिस्से रेड ज़ोन में नही है उनसे प्रतिबंध हटाया जा सकता है।
सरकार द्वारा लगाया गया मौजूदा लॉकडाउन 21 दिन की अवधि का है जो कि 14 अप्रैल की रात समाप्त हो जाएगा। आप को बता दें कि गुरुवार 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की संख्या में अब तक 5095 एक्टिव केस हैं और संक्रमण से मरने वालों की संख्या 166 पहुंच चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक़ अब तक 401 मरीज़ों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए तथा इस स्तिथि की समीक्षा करने और पी.एम. नरेंद्र मोदी को बाबत सुझाव देने के लिए मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया गया है जिसे जी.ओ.एम. (GoM) का नाम दिया गया है। गठित मंत्रियों के समूह का मानना है कि 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं और धार्मिक स्थानों तथा सभाओं पर रोक लगायी जाए। सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में कोई परिवर्तन आये या न आये मगर शैक्षणिक संस्थाओं और धार्मिक गतिविधियों पर 15 मई तक रोक लगाई जा सकती है।
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