Auto, taxi fares set to increase in Delhi: दिल्ली सरकार द्वारा 11 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में आने-जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑटो रिक्शा और टैक्सियों का किराया बढ़ा दिया गया है। जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार, ऑटो के लिए न्यूनतम शुल्क में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसलिए अब से ऑटो का न्यूनतम किराया 30 रुपये होगा। आज तक ये किराया 25 रुपया हुआ करता था। इसके बाद प्रति किलोमीटर किराया 9.5 रुपये के बजाय 11 रुपये होगा। गैर एसी टैक्सियों के लिए प्रति किलोमीटर किराया 14 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है। न्यूनतम किराया 40 रुपये के बाद यह शुल्क लगाया जाता है। एसी टैक्सियों के लिए प्रति किलोमीटर किराया 16 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। 25 प्रतिशत रात्रि प्रभार अपरिवर्तित रहेंगे।
प्रतीक्षा शुल्क, जो वर्तमान में 30 रुपये है, 15 मिनट के ठहरने के बाद 1 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से लिया जाएगा और अतिरिक्त सामान शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है। ऑटोरिक्शा के किराए में आखिरी संशोधन 2020 में हुआ था, जबकि टैक्सी के लिए, जिसमें काली-पीली टैक्सी, इकोनॉमी टैक्सी और प्रीमियम टैक्सी शामिल हैं, यह नौ साल पहले 2013 में हुआ था। 2020 में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) का किराया 47 रुपये था, जिसे अक्टूबर 2022 तक बढ़ाकर 78 रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 7 मार्च से अब तक 14 किस्तों में रिकॉर्ड 22.60 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। ऐसा प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 78.61 रुपये प्रति किलोग्राम है। पीटीआई द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 से सीएनजी की कीमतों में 35.21 रुपये प्रति किलोग्राम या 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक अप्रैल 2021 को सीएनजी की कीमत 43.40 रुपये प्रति किलो थी।
ऑटोरिक्शा और टैक्सी संघों ने किराया बढ़ाने का दिया था सुझाव(Auto taxi fares set to increase in Delhi)
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को किराए में बढ़ोतरी के मुद्दे पर ऑटोरिक्शा और टैक्सी संघों और यूनियनों से कई अभ्यावेदन मिले थे। सीएनजी की बढ़ती दर, ऑटोरिक्शा और टैक्सी की लागत और रखरखाव और ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों की शुद्ध कमाई को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों के मद्देनजर किराए की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पिछले साल मई में 13 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी।
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