Lockdown: 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाना निश्चित सा हो गया है। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक जारी रखने का एलान भी कर दिया है। ऐसा देश में बढ़ते कोरोना वायरस के अलग-अलग मामलों को देखकर किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, देश में इस समय कोरोना वायरस से करीबन नौ हज़ार से भी ज्यादा लोग पीड़ित हैं। इनमें से तीन सौ लोगों की जान भी जा चुकी है, राजस्थान और महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। इसलिए इन राज्यों ने पहले ही इस Lockdown को अगले तीस अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। बात करें अन्य राज्यों की तो इस संबंध में जानकारी जल्द ही दी जाएगी। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार देश की गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कुछ मामलों में छूट भी दे सकती है। आइये आपको विस्तार से बताते हैं इस बारे में।

Lockdown आगे बढ़ी तो इन मामलों में मिल सकती है छूट

बता दें कि, बीते शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होनें पहली बार जान के साथ ही जहान को भी महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आसार नजर आ रहे हैं कि, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और नीचे तबके के लोगों को रोजी रोटी का जरिया देने के लिए विभिन्न कंपनियों को खोलने का आदेश सरकार दे सकती है। हालाँकि इस दौरान भी उन्हें कुछ ख़ास नियमों का पालन करने के लिए जरूर कहा जाएगा। इसलिए सरकार लॉकडाउन को हटाने के लिए विभिन्न चरणों का उपयोग कर सकती है।

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देश को इस दौरान तीन जोन में बांटा जा सकता है – Lockdown

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, Lockdown के इस दूसरे चरण में विभिन्न फैक्ट्री और कंपनियों को खोलने का निर्देश सरकार दे सकती है। यहाँ भेल की तरह ही मजदूरों को रुकने आदि की सुविधा भी दी जा सकेगी। लॉकडाउन के इस दूसरे फेज की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार यह फैसला देश में मजदूरों के वर्तमान हालात को देखते हुए कर सकती है। सभी फैक्ट्री और कंपनियों को टाउनशिप में तब्दील किया जा सकता है ताकि वायरस से भी बचाव किया जा सके। इसके साथ ही साथ ही केंद्र सरकार ने देश को तीन जोन में बांटने का भी फैसला लिया है। इस जोन का नाम होगा रेड, ग्रीन और ऑरेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल के बाद से सभी केंद्रीय मंत्रियों को अपने ऑफिस का कार्यभार संभालने का भी आदेश दिया है। उन्होनें साफ़ तौर पर कहा है कि, सभी मंत्रियों के लिए आवश्यक होगा कि वो दफ्तर आकर काम करें। यह आदेश सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही साथ उनके बाद आने वाले उच्च अधिकारियों पर भी लागू होती है।

बहरहाल हम कह सकते हैं कि, धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ हफ़्तों में स्थिति फिर से सामान्य हो सकती है और लोग अपने रोज मर्रा के कामों पर लौट सकते हैं।

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