Lockdown 4.0: लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही पीएम मोदी ने अप्रत्यक्ष रुप से चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी जानकारी सभी को 18 मई से पहले ही दे दी जाएगी। दरअसल, लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मांगी है, जिसके बाद ही नियमों में बदलाव के साथ इसे लागू किया जाएगा। इसी सिलसिले में तमाम मुख्यमंत्रियों ने जनता से इस बारे में सुझाव मांगे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली की जनता से लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा हो, इसको लेकर सुझाव मांगा है। उन्होंने इसके लिए नंबर भी जारी किया है। अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ही बताए कि उन्हें कितनी ढील देनी चाहिए या नहीं, उस आधार पर ही केंद्र सरकार को हम रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे और फिर फैसला लिया जाएगा।
दिल्ली के बाद मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता से इस बारे में सुझाव मांगा है, ताकि हर पहलू पर नजर रखते हुए ही फैसला लिया जा सके। दरअसल, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण की जिम्मेदारी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कंधों पर दे दी है और वे जो भी रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके ही आधार पर फैसला होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह तो साफ कर ही दिया कि लॉकडाउन का चौथा चरण नए ढंग का होगा।
योगी आदित्यनाथ ने भी मांगे सुझाव –Lockdown 4.0
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में गतिविधियों को शुरु करने की पैरवी सभी ने की है और इसी आधार पर 15 मई को पीएम मोदी के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुल मिलाकर, अब लॉकडाउन किस रंग और रुप का होगा, ये राज्यों पर निर्भर है।
यह भी पढ़े:
- पीएम मोदी ने दिया अर्थव्यवस्था को बूस्टर, जानें किस क्षेत्र में खर्च होगा आर्थिक पैकेज?
- पीएम मोदी ने की आर्थिक पैकेज की घोषणा
ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिल सकती है छूट
पीएम मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी से लॉकडाउन के मसले पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने सभी को 15 मई तक का समय दिया है। सूत्रों की माने तो लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात करने के साथ साथ कामकाज को शुरु करने की मांग की है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या ग्रीन और ऑरेंज जोन में पूरी तरह से छूट मिलेगी या नहीं।