हमारे देश में कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही है जिसके जरिए सरकार लोगों को रोजगार या व्यवसाय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसमें मनरेगा और मुद्रा योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश की सरकार इन दिनों रोजगार को अहम मुद्दा बनाकर अन्य राज्यों से कुछ अलग सोच रही है। दरअसल वहां की सरकार अब शिक्षित बेरोजगारों को कृषि की ओर अग्रसर कराने के बारे में सोच रही है। दरअसल मध्यप्रदेश सरकार अब बेरोजगारों को उधान विज्ञान फसलों के लिए सरकारी जमीन देने की नीति बना रही हैं। इन नीतियों पर राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बैठक के बाद निश्चय किया। उनका मानना है कि वहां के लोगों के पास कमाने का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए सरकार उन्हें रोजगार के लिए जमीन देगी ताकि पढ़ें लिखे लोग नई तकनीक का इस्तेमाल करके खेती कर सकें। उधान विज्ञान में फल, सब्जी तथा फूल शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार उन्हें जमीन के साथ-साथ पानी और बिजली की भी पूर्ति करेंगी। जिस प्रकार हर गांव में बिजली, शौचालय, एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए है। ठीक उसी तरह अब राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगी। इससे राज्य में फल के साथ-साथ फूलों की भी खेती को बढ़ावा मिल पाएगा। जिसके लिए एक एकड़ से ढाई एकड़ तक की भूमि प्लांट दिए जाएंगे। जिसमें सड़क बिजली, पानी तथा अन्य जरुरतों की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बतादें कि राज्य सरकार नौजवानों के लिए कई ऐसी योजनाएं ला चुकी है। परन्तु यह योजना शिक्षित बेरोजगारों को एक नई दिशा देगा। इस योजना का शुभारंभ हो चुका है। अब देखना यह है कि सरकार के इस पहल से बेरोजगारों को कितना बल मिलता है। बतादें कि कमलनाथ सरकार किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर रही है और युवाओं के लिए नए-नए रोजगार भी ला रही हैं।
