Aatmnirbhar Bharat: बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में सभी को आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी। उन्होनें भारत वासियों के लिए “आत्म निर्भर भारत अभियान” के तहत 20 लाख करोड़ रूपये की रकम देने का भी एलान किया। अब इसी अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ में से एक बड़ी राशि बिजली कंपनियों को दे दिया है। वित्त मंत्री ने बिजली कंपनियों को एक रात पैकेज के रूप में 90 हज़ार करोड़ रूपये दिए हैं। आइये आपको बताते हैं आखिर बिजली कंपनियों को क्यों दी गई है इतनी बड़ी रकम और क्या इससे आम जनता को भी कोई लाभ मिलेगा
क्यों दी गयी बिजली कंपनियों को इतने हज़ार करोड़ की रकम ?
ये सवाल तो आपके मन में भी जरूर उठ रहा होगा कि, आखिर बिजली कंपनियों को सरकार ने 90 हज़ार करोड़ की बड़ी रकम क्यों दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली कंपनी को इतनी बड़ी रकम एक राहत पैकेज के रूप में दिया है। आपको बता दें कि, बिजली कंपनियों को ये राशि विशेष रूप से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा प्राप्त होगी। चूँकि कोरोना वायरस की वजह से डिस्कॉम को भी नकद पैसों की समस्या हो रही थी। इसलिए उन्हें 90 हज़ार करोड़ रूपये का राहत पैकेज दिया जा रहा है। बीते बुधवार को निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, डिस्कॉम को इन दिनों काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम डिस्कॉम को ये रकम देगी। बता दें कि, डिस्कॉम कंपनियों को ये 90 हज़ार करोड़ दो हिस्सों में मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि, विभिन्न राज्यों का बिजली वितरण करने वाले कंपनियों पर अच्छा ख़ासा बकाया है। फ़रवरी 2020 तक बकाया राशि 92 हज़ार करोड़ थी जो अब बढ़कर करीबन 94 हज़ार करोड़ हो गई है।
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आम जनता को कहाँ तक मिलेगा लाभ
बिजली कंपनियों में वितरित किए गए इस बड़ी राशि से जहाँ तक जनता को लाभ मिलने की, तो इस बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालाँकि पहले इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि, लॉकडाउन की वजह से बिजली उपभोक्ताओं को कुछ हद तक बिजली बिल में राहत दी जाएगी। लेकिन इस बारे में अभी कोई भी सरकारी एलान नहीं किया गया है। सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को दी जाने वाले राशि भी पिछले बकाए की एक तरह से भरपाई ही है। हालाँकि इस पैकेज में ये बात जरूर कही गयी है कि, बिजली वितरण कंपनियों को कुछ छूट दी जाएगी लेकिन वो छूट इसी शर्त में मिलेगी जब ग्राहकों को उससे कुछ लाभ होगा। मतलब कहीं कहीं ग्राहकों को भी कुछ हद तक लाभ मिलने की उम्मीद है।
