Government Action Plans: जैसा कि आप सभी जानते है लॉकडाउन के चलते बहुत से कामो में लोगो का नुकसान खेलना पड़ रहा है। जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसकी भरपाई करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस लॉकडाउन में 20 अप्रैल से कुछ दुकानों को खोलने की छूट मिल जाएगी।  कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया जो 3 मई तक चलने वाला है। केन्द्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं को शुरू करने की छूट दे दी है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकारों ने दुकानों,व्यापार और कामकाज को छूट देने के लिए एक्शन प्लान करने में लग गई है ।

उत्तरप्रदेश और राजस्थान ने 20 अप्रैल के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते आम लोगो को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी दिक्कत को कम करने के लिए उन्होंने 20 अप्रैल के लिए हरी झंडी दिखाई । सरकार और राज्य द्वारा मिली हुई गाइडलाइंस में लोगो को सख़्ती से पालन करना होगा। छूट की इजाज़त देने से पहले सरकार को यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि वर्क प्लेस , दुकानों पर क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन कर पाएंगे या नहीं?

Government Action Plans – राजस्थान सरकार ने भी आद्योगिक इकाइयों को दिये कुछ निर्देश 

Government action plans conditional exemption in some services from April 20
Aaj Tak

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 20 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रो और शहरी क्षेत्रो में लोगो को 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों का काम शुरू करने का निर्देश दे दिया है, और शहरी क्षेत्र में ऐसे उद्योग जहाँ पर काम करने वाली जगह पर ही मजदूरों के लिए रहने की सुविधा करवाई गई है। सीएम द्वारा यह कहा गया है कि कोई बाहर के राज्य से मजदूर नहीं आएंगे यह भी कहा गया है की जिला कलेक्टर, पुलिस और जिला उद्योग केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन के चलते उद्योगों में शुरू होने ने कोई परेशानी न हो।

सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई शुरू कर दी जाए। और यह भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य सम्बंधी को  ध्यान में रख कर काम किया जाए और मनरेगा कामो में तेज़ी लाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। 

सीएम ने यह भी कहा है कि जिन प्रदेशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के हॉटस्पॉट बन रहे है जिन स्थानों ने कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ उसे सख्ती से लागू किया जाए। उस स्थान से किसी को भी आने जाने की इजाज़त नही मिलेगी।

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महाराष्ट्र सरकार एक्शन प्लान बनाने में जुटी हुई है  

महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार ने 20 अप्रैल के बाद कृषि और आर्थिक गतिविधियों को छूट देने का एक्शन प्लान को शुरू कर लिया है। खेती से जुड़े सभी कामकाज – व्यायपर और  मिठाई जैसी दुकानों को छूट दी जाएंगी। कृषि उपज को खरीदने वाली संस्था, बाजार समिति, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत वाली दुकान, मिठाई की दुकान ,बीज, खाद जैसे दुकानों को इस छूट का अधिक लाभ मिलेगा। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने की वजह से सरकार ने हाईवे पर ढाबे और मालवाहक वाहनों को चलाने की छूट दे दी गयी है। राज्य के रेड जोन को छोड़कर ग्रीन औऱ ऑरेंज ज़ोन ने ही यह कार्य शुरू किए जाएंगे । इस से जिले के 29 राज्यों को कम करने की छूट मिल जाएगी। इस संबध में महाराष्ट्र का उद्योग मंत्रालय अपने एक्शन प्लान जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भेजेगा।

 उत्तर प्रदेश की सरकार 11 उद्योगों को देगी छूट 

लॉकडाउन 2.0 के चरण में योगी सरकार ने 20 अप्रैल  से जरूरी सेवाओं के साथ साथ 11 उद्योगों की सेवा चलाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने स्टील, सीमेंट, रसायन, रिफाइनरी, वस्त्र उद्योग, उर्वरक, पेपर, टायर, फॉउंड्रीज़ और चीनी से मिल को चलाने की अनुमति देदी है। साथ ही ने कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कर दी गयी है और मंदिरों को भी खोला जाएगा। अद्योगिकी इकाइयों को 50 फीसदी यूनिट को चलाने की अनुमति देदी गयी है लेकिन लॉकडाउन की गाइडलाइंस को पूरी तरह से उनको पालन करना होगा। श्रमिको को मास्क लगाना होगा एंव सैनीटाइजर का यूज़ करना होगा और अगर उन्हें कोरोना का लक्षण दिखाई दे रहै है तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। यूपी की योगी सरकार शराब की बिक्री शुरू करने पर अभी चर्चा कर रही है। इसी वजह से आबकारी विभाग को  बियर की फैक्ट्री में उत्पादन को शुरू करने का आदेश दिया है।

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