MPs Salary Cut: कोरोनावायरस के चलते देश में बहुत सी कठिनाई पैदा हो गई है। जिसके कारण आर्थिक रूप से बहुत तंगी देखी जा रही है। जिसके चलते बुधवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री के साथ-साथ सभी सांसदों को वेतन 30% तक काट के दिया जाएगा। जो कि अप्रैल से लागू हो जाएगा। यह अगले साल के मार्च तक चलेगा।
कोरोनावायरस से लड़ते-लड़ते देश में आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई है। वहीं केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। और सभी सांसदों की सैलरी 1 साल तक के लिए 30 प्रतिशत काटने का फैसला किया है। इसके अलावा सांसद निधि भी 2 साल तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे सरकार को एक बड़ा मुनाफा होगा।
दोनों सदन में कुल 790 सांसद। किसकी कितनी सैलरी? (MPs Salary Cut)
दोनों सदन में कुल मिलाकर 790 सांसदों का वेतन 30 फ़ीसदी तक कटौती किया जाएगा। यदि सांसदों की सैलरी ₹1 लाख है तो हर सांसद की सैलरी से ₹30,000 हर महीने काट दिए जाएंगे। इस तरह हर महीने ₹2,370,000 की बचत की जाएगी।
राष्ट्रपति की सैलरी?
जहां राष्ट्रपति की सैलरी ₹5 लाख है तो वहीं, उपराष्ट्रपति की सैलरी ₹4 लाख प्रति महीना है। जबकि राज्यपाल की सैलरी 3.5 लाख है। वहीं दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात उपराज्यपाल की सैलरी 1.10 लाख है।
वहीं प्रधानमंत्री की सैलरी ₹2 लाख है। लगभग इतनी ही सैलरी केंद्रीय मंत्रियों को भी दी जाती है। जबकि हर सांसद की सैलरी ₹1 लाख है। इसी के साथ-साथ सांसदों को महीने की सैलरी के अलावा बहुत से अन्य भत्ते भी मिलते हैं जिसमें ऑफिस खर्च ₹60,000 और फर्नीचर भत्ता ₹1 लाख, जोकि 5 साल में एक बार दिया जाता है।
सांसदों की सैलरी के साथ-साथ केंद्र ने 2 साल तक के लिए सांसद निधि को भी स्थगित कर दिया है। जिसके चलते करीब ₹790 करोड़ तक की बचत होगी। जिसे सरकारी कोष में एकत्र किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से सरकार को कभी करीब 8,000 करोड रुपए की बचत होगी। जिसका इस्तेमाल सरकार कोरोना से जंग लड़ने के खिलाफ करेगी।
- कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए भारत को चीन से मिले 1.70 लाख PPE सूट
- CBSE के 10वीं और 12वीं पेपर की बदलेगा रूपरेखा, पैटर्न अब कुछ ऐसा होगा
