कोरोना कल का पहला बजट(Budget Session 2021) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) की तरफ से आज पेश किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कागज पर इसे प्रिंट नहीं किया गया है और पूरी तरीके से यह एक पेपरलेस बजट होने वाला है। सबसे अहम बात है कि किसान आंदोलन(Farmers Protest) के बीच यह बजट पेश होने जा रहा है। बजट सत्र इस बार 15 फरवरी को नहीं, बल्कि 13 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा की भी एक बैठक में इसे 13 फरवरी को ही समाप्त करने का फैसला ले दिया गया है।
मोदी सरकार का नौंवा बजट
मोदी सरकार के कार्यकाल में यह नौवां बजट पेश होने वाला है। चूंकि यह बजट कोविड-19 महामारी के दौरान पेश हो रहा है, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर विशेष घोषणाएं हो सकती हैं और करदाताओं के हाथ में वित्त मंत्री की काफी कुछ देने की कोशिश होगी। यही नहीं, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के भी प्रयास बढ़ाने की उम्मीद है।
बदल सकता है स्वरूप
चमड़े के पारंपरिक ब्रीफकेस में पहले बजट पेश किया जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने इसकी जगह लाल कपड़े में लिपटे बही-खाते के रूप में बजट को पेश किया था। इस बात की उम्मीद है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई बजट के जरिए की जाएगी। साथ ही अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस बार बजट कुछ हटकर होना चाहिए।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट(Budget Session 2021) को ऐसा होना चाहिए कि महामारी से बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को यह एक बार फिर से पटरी पर लेकर आए।
गिरावट के मद्देनजर
अर्थशास्त्रियों के मुताबिक वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में सात से आठ फ़ीसदी की गिरावट आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो विकासशील देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे निचले स्तर का होगा। कोविड-19 महामारी के दौर से टीकाकरण के जरिए बाहर निकलने की उम्मीद दिख रही है। ऐसे में बजट ऐसा होना चाहिए जो कि अर्थव्यवस्था को भविष्य की राह दिखाए।
किसानों के लिए
किसान आंदोलन(Farmers Protest) के बीच इस बजट को पेश किए जाने की वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि बजट में किसानों को लेकर कुछ ऐसी घोषणाएं की जाएं, जिनके जरिए किसानों को सरकार अपने पाले में कर सके। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Scheme) को 6000 रुपये से बढ़ा सकती हैं।
आम आदमी के लिए
आम आदमी यह उम्मीद कर रहा है कि टैक्स में उसे राहत मिले। पिछले बजट में टैक्स को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से सात स्लैब बना दिए गए थे। साथ ही अलग-अलग तरह की 70 छूट को इसमें शामिल नहीं किया गया था। पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक ढाई लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। इस बार वित्त मंत्री से टैक्सपेयर्स को बड़ी उम्मीदें हैं।
सर्वदलीय बैठक में आश्वासन
सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू(M. Venkaiah Naidu) की तरफ से सभी दलों से सदन की चर्चा में पूरी तरीके से भाग लेने और इसे बाधित न करने की अपील की गई थी। सूत्र बता रहे हैं कि सभी दलों ने इसके लिए आश्वासन दिया है कि सदन की कार्यवाही में वे पूरी तरीके से हिस्सा लेंगे।
संभव है कि सरकार बजट में विनिवेश की प्रक्रिया को जारी रखे। चालू वित्त वर्ष में 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का सरकार का लक्ष्य है।
Budget Session 2021 Update: आम बजट के लाइव अपडेट्स
- वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जिनकी उम्र 75 साल या इससे अधिक है, उन्हें ITR नहीं भरना होगा।
- वित्त मंत्री ने सभी के लिए घर के सपने को पूरा किये जाने की बात कहते हुए लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम को साल तक बढ़ाने का ऐलान किया है।
- कोरोना महामारी से उबरने की ओर बढ़ते हुए देश के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने की है, जिसके लिए 64 हजार 180 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 35 हजार करोड़ रुपये की घोषणा कोरोना के टीके के लिए बजट में कही है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाकर स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट इस बार 2.23 लाख करोड़ रुपये का कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ(National Institutes of Health) और 9 बायो लैब के साथ चार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी(National Institute of Virology) बनाने की घोषणा वित्त मंत्री की ओर से की गई है।
- तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत से सरकार बिजली क्षेत्र में एक योजना भी शुरू करने जा रही है। PPP मॉडल के अंतर्गत कई नई परियोजनाएं शुरू होंगी और हाइड्रोजन प्लांट्स भी लगेंगे।
- मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरिडोर के साथ पश्चिम बंगाल में कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट(National Highways Development Project) की घोषणा बजट में की गई है।
- वित्त मंत्री ने बजट(Budget Session 2021) में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मृत योजना को शहरों में आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये जारी किये हैं। मिशन पोषण 2.0 की भी घोषणा वित्त मंत्री ने की है।
- वित्त मंत्री ने एफडीआई को बीमा क्षेत्र में 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का ऐलान किया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल शुरू किया जा रहा है।
- साथ ही वित्त मंत्री की तरफ से बजट में 100 नए सैनिक स्कूल बनाये जाने के साथ ही केंद्रीय यूनिवर्सिटी शुरू करने और आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल खोने जाने की घोषणा की गई है। आम बजट में अनुसूचित जाति से नाता रखने वाले 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की भी घोषणा की गई है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक सरकार किसानों की आय दोगुनी कर देगी। उज्जवला योजना से 8 करोड़ परिवारों के जुड़ने की बात वित्त मंत्री ने कही है। साथ ही उन्होंने नैशनल रेल प्लान 2030 के भी तैयार होने की बात कही है।
- वित्त मंत्री ने पुरानी कारों को स्क्रैप करने की घोषणा की है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जाएगा।
- रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किये जाने की बात वित्त मंत्री ने की है।
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धन्यवाद प्रस्ताव के लिए
बजट सत्र(Budget Session 2021) के दूसरे चरण के लिए 8 मार्च को सदन मिलेगा। इसके अलावा राज्यसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित कर दिया है। प्रधानमंत्री इस दौरान सवालों का जवाब देंगे।
