किसानों का आंदोलन थमता नहीं देख सरकार ने भी बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का निर्णय ले लिया है। संभव है कि कृषि कानूनों(Farm Law) में कुछ संशोधन किए जाएं। किसानों को सरकार की तरफ से संशोधन का लिखित प्रस्ताव मिलने की संभावना है।
एपीएमसी एक्ट को मजबूती
इस प्रस्ताव में बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से पांच मुद्दे सरकार की तरफ से शामिल किए जा सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख मंडी सिस्टम यानी कि एपीएमसी एक्ट को मजबूत बनाना है। साथ ही किसी तरह की परेशानी होने पर स्थानीय अदालत भी दरवाजा खटखटाने का विकल्प किसानों के पास मौजूद होगा।
पराली जलाने का मुद्दा
इसके अलावा ट्रेडर्स के साथ व्यापार को व्यवस्थित तरीके से लागू किए जाने की व्यवस्था होगी। प्रस्ताव में एक और मुद्दा पराली जलाने को लेकर भी शामिल हो सकता है। संभव है कि प्रस्ताव में सरकार पराली जलाने के विरुद्ध जो कानून(Farm Law) सख्त हुआ है, उसमें कुछ संशोधन का भी जिक्र करे। इसके अलावा MSP को जारी रखने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल हो सकता है।
सकारात्मक होने पर
इस बारे में किसान नेता हनन मोल्ला ने कहा है कि सरकार की तरफ से आने वाले प्रस्ताव में कुछ सकारात्मक हुआ तो सरकार के साथ अगली बैठक की उम्मीद है। लिखित प्रस्ताव देने की बात सरकार ने की है। अपने साथियों के साथ उस पर हम विचार-विमर्श करेंगे।
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कानून(Farm Law) वापस नहीं लेगी सरकार
भारत बंद का भी आह्वान बीते मंगलवार को किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा किसान नेताओं ने मुलाकात की थी। इस दौरान सरकार ने कृषि कानून(Farm Law) किसी भी सूरत में वापस नहीं लेने की बात की थी। हालांकि, कुछ संशोधन की संभावनाओं को भी सरकार ने खारिज नहीं किया था।
