Honda City Hybrid Price In Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है, सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कई नई पॉलिसी भी लेकर आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माताओं ने कई फाइनेंशियल इंसेंटिव की पेशकश की थी जिसको अब कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में मंजूरी मिल गई है, इस पॉलिसी के अनुसार पहले 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन मैन्युफैक्चर अपने SGST का 50% लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चर राज्य के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल् डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही साथ हरियाणा की नीति 2022 के अनुसार EV कंपनियों में काम करने वाले हरियाणा के मूल निवासियों के एवज में 10 वर्षों के प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ₹48000 की रोजगार सृजन सब्सिडी का भी वादा किया है।
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर 15% तक की छूट
इस पॉलिसी के हिसाब से अगर ग्राहक 15 लाख से 40 लाख रुपए के कीमत की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेता है, तो उसे 15 % तक की छूट का लाभ मिलेगा, ग्राहक को इस पर ₹6 लाख तक का डिस्काउंट मिलेगा, वहीं अगर 40 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने पर 15 % की छूट यानी ₹10 लाख तक का डिस्काउंट मिलेगा इस पॉलिसी में हाइब्रिड वाहन भी शामिल है 40 लाख रुपए से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर 15 % की छूट या अधिकतम ₹3 लाख तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
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इस कंपनी को भी मिलेगी इंसेंटिव
हरियाणा सरकार ने EV नीति ,लघु ,मध्यम, बड़ी यूनिटों के लिए मौजूदा निर्माता को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्माण के बदले 25 % बुक वैल्यू के 2 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान कर रही है।इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने और प्रोत्साहित करने के लिए फ्रंट कॉस्ट को कम करने के लिए इंसेंटिव दी जा रही है रही है।
